“ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ...”
(13 ਨਵੰਬਰ 2019)
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖ।
ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।
9 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੁਸਲਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੱਖੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।” ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।”
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ‘ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:
“ਕਿਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਸੀ ਐਨ ਐਨ’ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਪ੍ਰੋ. ਡੀ ਐੱਨ ਝਾਅ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:
“ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “1856-57 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਇਸਤੋਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ।” ਅੱਗੇ ਕਾਟਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਡਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਡਿਕੇਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਟੈਲੀਗਰਾਫ’ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਘੋਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇੱਕ ਹਤਿਆਰੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ... ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
ਖੁਦ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਲਾਖ ਇਨਸਾਂ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਂ॥
ਲਾਖ ਇਨਸਾਂ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਂ॥
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1808)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: