“ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ...”
(2 ਅਕਤੂਬਰ 2018)
ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ ਵਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਸਾਜ਼ ਓ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ ਓ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੰਢੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਿਡੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ:
ਬੇ-ਖੁਦੀ ਬੇ-ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਗ਼ਾਲਿਬ
ਕੁਛ ਤੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾ-ਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੂਤ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਕਤ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀ, ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਹੀਓ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾ਼ਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਯਕੀਨਨ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿਓ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾਂਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੁਪੁਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਊਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਕਿਹਾ-
ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੋ ਇਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖ।
ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ਼ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”'
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
*****
(1327)