“ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ...”
(7 ਨਵੰਬਰ 2020)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।

ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਹੁਦਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ” ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:

ਇਸ ਰਾਜ਼ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ-ਏ-ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਕੀਯਾ ਫਾਸ਼।
ਹਰ ਚੰਦ ਕੇ ਦਾਨਾ ਇਸੇ ਖੋਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ।
ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ‘ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 70 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 72ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।“ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਕੀ ਹੈ।”

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਿੰਡਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

‘ਵੀ-ਡੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਡਬਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ 20174 ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 800 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਉੱਧਰ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯਕੀਨਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ' ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2409)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)