“ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ...”
(19 ਸਤੰਬਰ 2021)
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਖੇਂਚੋ ਨਾ ਕਮਾਨੋਂ ਸੇ ਤੀਰ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲੋ,
ਜਬ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਿਲ ਹੋ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ। ... (ਮੁਕਾਬਿਲ = ਸਾਹਮਣੇ)
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਥਾਹ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕਟਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?”
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ, ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ … ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ … ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੱਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ)।”
ਉੱਧਰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਥਿਤ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਸਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ, ਸਗੋਂ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਸਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹਕੀਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲਣ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਫੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3015)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: