MohdAbbasDhaliwal7ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ...
(9 ਜੁਲਾਈ 2018)

 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਣਾਇਆ ਹੈਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਰੁਸਵਾਈ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਜ਼ੂਰ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਅਣਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ, ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇ-ਅਸੂਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ

ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਰਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫਤਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਰ-ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚਕਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਕੁ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਇਦ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ) ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਡੁ-ਚਿਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਉਕਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਖਤਲਾਫ-ਏ-ਰਾਇ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ੀਦਾ ਹੈ

*****

(1221)

About the Author

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

Malerkotla, Sangrur, Punjab.
Phone: (91 - 98552 - 59650)
Email: (abbasdhaliwal72@gmai.com)

More articles from this author