“ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ...”
(2 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 341.

ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ’ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ-ਮੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ।

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ/ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2950 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1336 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 416 ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਪਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤਕ ਦਾ, ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਂਜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਮਰੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਟੂ-ਵੇਅ) ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜੇਬੋ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 85% ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ /ਆਯਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ/ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਮੀਉਨੀਕੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਆਦਿ) ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਿਸਣ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਗੇ।

*****