“ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ...”
(9 ਜਨਵਰੀ 2020)

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਜੀਅ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ - ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੱਧ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਗੈਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?

ਸਮਾਜ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ/ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹਨ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਾਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ ਦੀ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀ, ਦੁੱਧ-ਲੱਸੀ, ਖੀਰ ਤੇ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਜੀਅ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਉਕਸਾਉਂਦੀ-ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਲਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2516)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)