“ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ...”
(27 ਮਈ 2019)
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ-ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸੁਰ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲ (ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ‘ਮੇਰ ਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਲਈ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਖੂਬੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰੀ-ਪੁਲਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਹੀ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼, ਨੇਮਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਕ, ਨਾਚੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ‘ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ, ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਛਾਪਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ, ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ੈਰ! ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਦ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ, ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1607)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: