“ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ...”
(5 ਫਰਵਰੀ 2019)
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਅਲੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਾਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰੇ, ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ; ਸਭ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤ ਵੇਸਭੂਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ; ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 70ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ-ਦਰ-ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਿਲ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮਾਂ-ਪਿਉ, ਦਾਦੇ-ਪੜ੍ਹਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵੇ-ਭੜਕਾਵੇ।
ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ-ਪਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਾਬਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ‘ਤੁਰਪ ਦਾ ਪੱਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੁਰਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਉ। ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੁਰਪ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ?
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ।
*****
(1475)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)