“ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ...”
(24 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1260)
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੱਪਰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਲੁੱਟੋ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਜ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਾਂਗੇ।
ਉਂਜ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਿੱਤਾ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਜਰੀ-ਰੇਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤਕ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਆਓ-ਪਿਆਓ, ਕੰਬਲ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੋ।
ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਖਮ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਮ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਉਪਜਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਪਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2664)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: