“ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ...”
(21 ਅਗਸਤ 2019)
ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ: ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਹਲੂ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਭੀੜ) ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਹਲੂ ਖਾਨ ਮਰਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਭੀੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਵੀਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਚਿਹਰੇ, ਜੋ ਭੀੜ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਂਜ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹਿਆ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਦ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਖਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ।
ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ! ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮਝ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਉਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਿੰਨ-ਤਲਾਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ-ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੋ, ਇਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। (ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ-ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂਸਦਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ-ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਈਏ?
ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ - ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਹਲੂ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1706)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: