“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੋਲ ...”
(23 ਜਨਵਰੀ 2019)

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ।

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਵੇਂਪਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੋਲ ਨਾ-ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ, ਸਵਰਨ-ਦਲਿਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬੀ ਸਚਾਈ’ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੱਖੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਗੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਜਨਾਂ-ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਗ, ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੋਤਾਂ ਕਪੂਰ, ਬਜਾਜ, ਸੇਠ, ਮੇਹਰਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀ ਲਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੋਝੀ-ਸਿਆਣਪ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੀਏ?

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਜਟ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ‘ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ’ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ?

ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ/ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

*****

(1461)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)