“ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ...”
(5 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਈਦ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖਫ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਧਮ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਅਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
