“ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ...”
(8 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਬੀਜੇਪੀ = 48 * ਆਪ= 22
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਡੇ ਭੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਮਿਥ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਕਸ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਟੀਏ-ਡੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਣਗੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
