“ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੀ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਮਰਾੜੀ ਕਲਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਘੁੰਮਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ...”
(13 ਮਈ 2025)

 ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ-ਕਾਲ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ - ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।

ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਲ਼ੇ ਕੌਡੀ, ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ’ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੱਲ੍ਹ (12 ਮਈ) ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸਦਕਾ ਕਰੀਬ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ 300 ਲਿਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ 200 ਲਿਟਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਾਰਕਾ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 280 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ (12 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੀ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਮਰਾੜੀ ਕਲਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਘੁੰਮਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸਦਕਾ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਤਲ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਜਵੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ, “ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।” ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)