“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ...”
(1 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 320.

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਡੈਮ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸੁਬ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ 1996) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕ

ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ

ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆਮ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਵਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਰੇਗਾ) 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਖਤ ਆਦਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4928)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)