“ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ...”
(30 ਜੂਨ 2025)

ਉੱਘੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਝਾੜੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਫਲ ਹੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਾਲਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਮਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਰੋਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਦਕਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਜੇ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)