“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ...”
(27 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 295.

ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਸਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ।” ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਖ਼ਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫਾਂਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5001)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)