“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ...”
(16 ਜੂਨ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3,53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,93,729 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,23,135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 47,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 49,410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 44,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2027 ਤਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 12, 866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਆਜ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰੋਂ ਬੋਝ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਹਿਣ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38.37 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਂ ਦਾ 23.28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 85.460 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11.94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10.021 ਕਰੋੜ, ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 3.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8.581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਸੁਲਝੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
