“ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ...”
(17 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਹੜ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਦਿ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੋਫਰਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ 133 ਕਰੋੜ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ 950 ਕਰੋੜ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਘੁਟਾਲਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਘੁਟਾਲਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਘੁਟਾਲਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਬੋਫਰਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਤਾਬੂਤ ਘੁਟਾਲਾ, ਜੀਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਟਰੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਬੂਤ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੈਸਾ ਛਕ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਧਮੱਚੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਿੱਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 280 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਿੱਸ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 28ਵੇਂ, ਭੁਟਾਨ 71ਵੇਂ, ਚੀਨ 76ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 136ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 150ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 107ਵੇਂ, ਨਿਪਾਲ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ 9ਵੇਂ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
