“ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬੀਬੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛਵ੍ਹੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 62 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸ਼ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਦਿ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਮਧੂ ਕੌੜਾ, ਸਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸ਼ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਘੜੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5309)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.