“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ...”
(1 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚੰਕੋਸੀ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਹਰ ਮੰਦਰ’ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1526 ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।

ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਹਰਵਿਲਾਸ ਦੀ 1911 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਈਦਗਾਹ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਦਗਾਹ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਵਾਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਈਦਗਾਹ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*     *    *     *     *

ਪਾਠਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਮਾਨਯੋਗ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,

ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ...” ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਸਰਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇ-ਕਦਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧੰਨਵਾਦ,

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ।

*   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5493)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)