“ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ...”
(29 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ, ਕਿੱਲ ਜੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟਲ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜਜੰਤਰ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
