“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ...”
(18 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੌਡਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ, ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ’ਨੇਤਾ ਜੀ’ ’ਸਰ’ ‘ਅੰਨ ਦਾਤਾ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:
ਯੇਹ ਦਬਦਬਾ, ਯੇਹ ਹਕੂਮਤ, ਯੇਹ ਨਸ਼ਾ-ਏ-ਦੌਲਤ,
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਂ, ਘਰ ਬਦਲਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ, ਸਰਸਬਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੱਟੇ ’ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀਹੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ, ਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਗੁਰਬਤ, ਮਾਯੂਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਪਈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਥੋਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ।” ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਤਲਵੰਡੀ) ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਚਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, “ਥੋਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਬੋਰੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ,ਉਹਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕਾਸ਼! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3512)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: