“ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਕਾ ਖੁਆਬ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਥਾ, ... ਹਾਕਮ ਉਸਕੋ ਕੁਚਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ...”
(30 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਰੱਥ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਭਰੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020 ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਪਲ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਮਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਦਾਸੀ, ਬੇਵਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਭੁੱਖ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬਦਲਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁੰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 94ਵਾਂ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ:

ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੀਤੀਆਂ।
ਬੱਸ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਾਂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ,
ਵਿੱਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ।

ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ,
ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਕਰਮ’ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ:

ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਤੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ।
‘ਮਹਾਦਾਨੀ’ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੂਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਭੂੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਦਹਿਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟ ਗਏ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦਰਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86.2 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 47.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਆਰਟੀਕਲ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟੱਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਸ਼, ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਸਾਂਝ ਪਰੇ ਰਾਜਾ ਘਰ ਐ?” ਅਰਥਾਤ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਵਾਲਟੇਅਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- “ਓਂਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਸਤਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪਾ ਕਰ ਅਬ ਹਰ ਏਕ ਪਰਿੰਦਾ,
ਚੁਨ-ਚੁਨ ਕਲੀਆਂ ਮਸਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਗੋ।
ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਕਾ ਖੁਆਬ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਥਾ,
ਹਾਕਮ ਉਸਕੋ ਕੁਚਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਗੋ।

ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਆਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ। ਸਿਰਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2498)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)