“ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ...”
(29 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਡਾਢੇ’ ਨੂੰ ‘ਡਾਢਾ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 543 ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 17 ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰੱਜਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲਈ 70 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 30.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 77 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣ ਫੰਡ’ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ? ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਹੀ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ‘ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 2 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ:

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ- 70 ਲੱਖ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1264 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਔਸਤ ਖਰਚਾ 4.17 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਰਚੇ 820 ਕਰੋੜ, ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 52, ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਔਸਤ ਖਰਚ 15.79 ਕਰੋੜ।

ਅਜਿਹੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ’ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 2556 ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਂ ’ਤੇ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ’ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸਵ: ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿਮਈ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ:

“ਚੋਰ ਅਚੱਕੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਦਰ ਕਿ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ,
ਕੌਨ, ਕਿਸ ਵਕਤ, ਕੌਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।”

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿਉ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣ।” ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 280 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 280 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

2013 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਾਕ ਫਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 94 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 37.4 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ’ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ‘ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ’ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਸੇ ਸਚਾਈ ਛੁਪਾਤੀ ਹੈ।
ਜੈਸੇ ਸਿਸਕੀਓਂ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਛੁਪਾਤੀ ਹੈ।

ਭਲਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰੇਬਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, “ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2398)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)