“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ...”
(11 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਮੰਦੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। ਸਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਸਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। 3.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, 1.85 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼ (Philippines) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?
2035 ਤਕ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀ.ਈ.ਆਰ (ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਵਿਊ) ਨੂੰ 50% ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਥਿਊਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
