“ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ...”
(18 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 340.
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਜੂ ਸੈੱਟਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾ ਸੱਤਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 1:20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4644)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (