“ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ...”
(13 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 420.

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮਿਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈwਸਟਿੰਗ ਏਜੇ ਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ. ਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ-ਯੂ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ. ਟੀ.ਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 585 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 4750 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।

ਇਸ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਦਾਂਤੇਵਾਂੜ ਤੇ ਬਾਲੋਦ, ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਯ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਵੰਡਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਟੀ. ਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੈਂਸੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੈਂਸੀ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਏਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਏਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੈਂਸੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਏਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਏਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਟੀ..ਏ ਏਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈੱਸਟ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ.ਟੀ .ਏ ਏਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5050)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)