“ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਥਿਤ ਦੰਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ...”
(15 ਮਾਰਚ 2020)

ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ 22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਥਿਤ ਦੰਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫੋਟੋ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਜਦ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਧ/ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਦੰਗੇ ਮਚਾ ਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਬਾਬੇ/ਸਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਫੋਟੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1997)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)