“ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ...”
(18 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1260)

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਵੀਹ ਸੌ ਵੀਹ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪਾਕਿ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਹਮਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਜਾਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣੋ! ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋਂ, ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਅਜੋਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਊਜਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਣੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ਸ ਸਭ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ?

ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਲਵੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਰਾਨੇਦਾਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਡੀ ਓ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧਨਾਢ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੇਸ਼ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2591)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)