GurmitShugli8 “ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ...”
(30 ਅਗਸਤ 2020)

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 74ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਰਸਮ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਬਨ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਥੋਥੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਬੇਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ” ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਤੌਖਲਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ? ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਕੋਹੜ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਜੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਇਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਠੀਕ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਝਪਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਧੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।