“ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੀਹ ਸੌ ਚੌਵੀ ਨੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸਤੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ...”
(25 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 105.
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਆਖਣ ਤਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਪਰ ਜਨਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ‘ਜੁਮਲੇ’ ਸਨ. ਜੁਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ।
ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਝੱਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਭਾਅ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੱਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਗਲਤਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ (ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ) ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਈ ਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਬੇਮੌਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਦੂਰ’ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਰਵਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ‘ਅੱਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਤੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ, ਜੋ ਅਜੇ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਏਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੀਹ ਸੌ ਚੌਵੀ ਨੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸਤੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਅੱਬ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4834)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (