“ਜੇ ਨਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ...”
(25 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਂ-ਔਰਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਧਾਈ। ਉਂਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ” ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 454 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਹ ਸੌ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਨਾਰੀ-ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ-ਜਾਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਨਾਰੀ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਔਰਤ ਦੇਸਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਗੀਤ-ਸਿਨੇਮੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਬ-ਘਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਟਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ-ਸਕੌਲਰਾਂ, ਗੂਗਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਕੰਮ ਫੌਰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰੀ-ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਤ-ਭੇਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ, ਮਾਪੇ, ਮਾਸੀ-ਮਾਸੜ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ, ਭੂਆ-ਫੁੱਫੜ, ਭੈਣ ਭਣੋਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੇ-ਨੀਅਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਉਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਨਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4245)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (