“ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ...”
(17 ਮਈ 2020)
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆਂ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ (40-50) ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੈਦਲ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 7/8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ, ਸੌਂ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੱਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- “ਘਰ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਦਰਾ ਮੇਰਾ, ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਂ।” ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2134)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
