“ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ...”
(13 ਜੂਨ 2021)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਬਿਆਨਿਆ। ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਡੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20/20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵੇਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਓ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਜਈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਂਜ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23, 000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਟੇਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ-ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗੀ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂ ਪੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੀਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1998 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 17.2 ਕਰੋੜ ਬੂੰਦਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 143 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਕਰੋੜ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ (ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮਰਨ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਚਿੱਚੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2841)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: