“ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2020)

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1962 ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲ ਘੁਮਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਰ ਵੀਲ੍ਹਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਟਕਦੇ-ਭਟਕਦੇ, ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ (ਨੋ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ) ਭਾਵ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਇਸ ਗਰੀਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 517.82 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੀਠਤਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਢਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਦਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਮੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਏਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਉਸ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2352)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)