“ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ...”
(6 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਪੜ੍ਹਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੰਦਰ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤਕ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਵਕਤ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇ-ਵਕਤ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਭਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਦੋ-ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ-ਤਿੰਨ-ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ-ਲੱਭਦੀ ਆਪ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਰੀ-ਛਿੱਪੇ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ) ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਬਨਾਮ 38 ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾੜ-ਫੂਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਅਸਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਰਲ਼ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4200)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (