“ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ...”
(26 ਅਪਰੈਲ 2020)
ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਉੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉੰਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਘਟਨਾ ਇਖਲਾਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਮੀਟ ਆਖ ਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਣ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਮੁਦਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜਿਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਰੇ-ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ, ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਛਤੀਸਗੜ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਵੰਡਣ ਖੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2083)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
