“ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ...”
(21 ਮਾਰਚ 2018)
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਾ 12 ਮਾਰਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ।
6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚਲਦਾ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੇਡ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਆਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰੁਲਿਆ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੀਂ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।
*****
(1068)
