“ਵਰ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ...”
(31 ਦਸੰਬਰ 2017)

ਵਰ੍ਹਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਬੱਸ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਨੌਂ-ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਬੜੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੋ-ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੈਂਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ।

ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ) ਤਰਸਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੁੱਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ, 2017 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 2018 ਵਿਚ ਦੇਖੋ?

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।

2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੜਬੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸੰਮਨ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਣਾ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨਿਵਾਣ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

*****

(951)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)