“ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ/ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ...”
(29 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1380)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.6 ਲੱਖ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਂਜ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸੁਧਰੇ-ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ:
* ਮਹਾਂਭਾਰਤ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਸੀ।
* ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ, ਨੌ ਅੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੰਤਰ, ਗੌਮੂਤਰ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
* ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ।
* ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਰ-ਕਹਿਰ, ਧਮਾਕਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ।
* ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 69 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ‘ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੜਾਈ ਵੀ।’ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਤਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ/ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ। ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ 80-85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। 14-15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.41 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ., ਕੈਂਸਰ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਇਕਦਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ/ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ, ਪੱਖ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਮੁਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ।
ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀ.ਵੀ. ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਝੇੜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਤਹਿਤ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾਕੁੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ‘ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ’ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹਨ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ‘30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ੲੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਚਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
******
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2675)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: