“ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ...”
(5 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1350)
ਲੋਕਤੰਤਰ - ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਵ-ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸੰਵਾਦ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ, ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੋਟੰਕੀ।
ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ- ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜਬੂਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਛੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਏ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਧਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਨਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਆਕੜ ਜਾਂ ਹਊਮੈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ 303 ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕਸੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਵੇਂ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੌ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੌ ਦਿਨ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2622)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: