“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ”
(24 ਜੁਲਾਈ 2019)
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੀਸਰਾ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੱਰਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ-ਸੁਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 103ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 103ਵਾਂ ਥਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਥਪਥਪਾਹਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਜ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਣ ਦੀ ਵੀ। ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਟਾਉ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਵਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ।
ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਕੇ 103ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਆਂਕੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਲੋ! ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਇਸਦੇ ਆਂਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ, ਭਾਵ ਗਿੱਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਆਯਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡਿਪੂ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੂਬਹੂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਲੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 39 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਯਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਝੋਲ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1676)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: