“ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ...”
(30 ਜੂਨ 2019)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ (ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ) ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਕਰੀਬਨ 170) ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਾਂਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਕਲੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਉਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਤਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਜੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰਟਿਸ, ਆਈ ਵੀ, ਮੈਕਸ, ਅਪੋਲੋ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੂਬਹੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ੲੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੂਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (10, 860) ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਗੱਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਡੀ. ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ 36 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਰੀ (ਪੰਜ ਮਿੰਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਮੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਅੰਦਰ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇਅ ਨਰਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 24-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਹਿਤ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਕਦੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ, ਬੈੱਡ ਜਾ ਗੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ?
ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਿਉਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1648)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: