“ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ...”
(5 ਸਤੰਬਰ 2016)

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਸੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬੇਨੇਮੇ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ! ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਲਮੀ ਦੇਣ ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਜੁਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ-ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ! ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਰਣਈ ਜੋਗਤਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਧੂ-ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਗਤ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਠੁੱਸ ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੱਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਮ-ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਡੀਕ-ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਇਕ ਭਗਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਹਿਤਕ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, “ਲਿਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?” ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਰਲੇ ਸੋਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ‘ਕਲਾ’ ਮਾਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਾਹਿਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਅਨਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਰ ਹੋਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਾਸੇ-ਨਿਰਾਸੇ ਧੌਲ-ਦਾੜ੍ਹੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਣਿਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੂਲਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਭੀਖ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 2010 ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਧੌਲ-ਧੱਫਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ-ਵਿਹੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਕੋਹ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਹਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ “ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਅ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ ਮੇਂ!” ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਉਜਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਡਿਊਟੀ’ ਵਿਹਲ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ-ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 96 ਵਿੱਚੋਂ 73 ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਂਨਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18-25 ਉਮਰ-ਜੁੱਟ ਵਿਚ 136 ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ 64 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੱਨਡਰਾਈਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਉਂ ਮਿਲੇ 2,000 ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,200 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰਤ ਵੱਲ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗੱਭਰੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਜਿੱਡੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ” ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੈਹਿਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ (ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ) ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲਮੀ ਸਮਰਪਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਵੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਪਿੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਣ ਅਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ! ਇਸੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਬਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਜੀਅ-ਸਦਕੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:

“ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ॥
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥”

*****

(418)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)