“ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ...”
(19 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 345.
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ! ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ! ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੱਬੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਗੌਲਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਆਗੂ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਕਰੀਬ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਨਾਦਬਾਈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਜ਼ਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗੀ ਜੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਰੱਖਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜਾਂ ਨਵ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4555)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (