“ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ...”
(14 ਨਵੰਬਰ 2021)
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।
ਆਸਾਰ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ ਤਕ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ‘ਢਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ’ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸੈਲਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੰਦਣ-ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ”! ‘ਜੋ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਸੋਈਓ ਮਿੱਠਾ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3145)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: