“ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ...”
(14 ਸਤੰਬਰ 2021)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਮੋਦੀ-ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਟਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਫੇਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਮ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੇਬ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡੇਗ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟਸ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਲਟੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲੇ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਜੇ ਤਕ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਂਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤਕ ਤੇਜਸ ਟਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕੁ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨੱਬੇ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤਕ ਦਾ ਯਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3004)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: