“ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ...”
(10 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 425.
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਉਹ ਜੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੰਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੰਨਾ ਵੱਧ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਵਗਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ-ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਵਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾ ਖੂਨ ਵਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਸਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਨੂੰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਮਲ-ਭਾਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਲੌਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਓਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਐਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਥਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਅਗਰ ਸਮਝੋ, ਰਾਜ਼ ਕੋ ਰਾਜ਼ ਰਹਿਨੇ ਦੋ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਵਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ‘ਰਾਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਤੀਨੋਂ ਲੇਂਗੇ ਏਕ ਸਾਥ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਗੇਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ‘ਹਰ ਹੀਲਾ’ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਹੀਲਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਦਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀ ਆਈ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਮਕੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਜੰਗ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੱਕਣ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜਲੌਅ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਜੰਗ ਬਣ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4879)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
